अतिक्रमण कारवाईविरोधातील याचिका न्यायालयाने फेटाळली
छत्रपती संभाजीनगर, (सांजवार्ता ब्युरो): शासकीय कामकाज करताना अनेक कायदेशीर कारवायांना सामोरे जावे लागते. मात्र या कायदेशीर प्रक्रियेला योग्य प्रकारे हाताळले अन कणखर युक्तीवाद केला तर काय घडते, याचे उत्तम उदाहरण मनपा अतिक्रमण विभागाने दाखवून दिले आहे. रोशन गेट अतिक्रमण कारवाईविरोधात दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने फेटाळून लावली. या निकालाचे दुरगामी परिणाम शहराच्या विकासावर होणार आहेत. कोर्टाची भीती घालून अतिक्रमण कारवाईला खीळ घालणाऱ्यांना निकालाने
अन् अधिकाऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढला...
▶ शहरातील अतिक्रमण हटाव मोहिमेला या निर्णयाने बळ मिळणार आहे. जळगाव रोड, जालना रोड यासह इतर अनेक रस्ते अतिक्रमणमुक्त होण्याची गरज आहे. दिवाळीनंतर या रोडवर अतिक्रमण हटाव विभागाचे बुलडोझर चालण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. दुसरीकडे अतिक्रमण विरोधात ना-ना षडयंत्र करणाऱ्यांनाही हा निर्णय म्हणजे चपराक आहे. यापुढे अनावश्यक याचिका अथवा अधिकाऱ्यांना कोर्टात खेचण्याच्या धमक्यांचा मनपावर परिणाम होणार नाही. मनपा अधिकाऱ्यांचा आत्मविश्वासही या निर्णयाने वाढला आहे.
चांगलीच चपराक बसली आहे. दुसरीकडे अधिकाऱ्यांचाही आत्मविश्वास वाढला आहे.
रोशनगेट येथील सिटी सव्हें क्र. १२०८८/६, १०८८/७, ९६८० व ९६८१ या मालमत्तेवरील दुकानांवर महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने १७ ऑक्टोबर २०२६ ला पोलिस बंदोबस्तात बुलडोझरच्या सहाय्याने कारवाई केली होती. यात काही दुकाने पूर्णतः, तर काही अंशतः पाडण्यात आली. ही कारवाई कोणतीही नोटीस न देता व कायदेशीर प्रक्रियेचे
पालन न करता केल्याचा आरोप करत सय्यदा फरिदा अनिस मोहम्मद अनिस अहमद यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कारवाई बेकायदेशीर घोषित करावी, पाडलेले बांधकाम पुन्हा उभारण्यास परवानगी द्यावी, ५० लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी आणि पुढील कारवाईस मनाई करावी, अशा मागण्या याचिकेत केल्या होत्या. महापालिकेच्या वतीने अॅड. संभाजी टोपे यांनी बाजू मांडली. तर मनपाचे अतिक्रमण सनियंत्रण अधिकारी
अधिकारी ठामपणे बाजू मांडतात तेव्हा...
▶ महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेला विरोध करीत अनेकांनी न्यायालयाचा धाक दाखवत अधिकाऱ्यांना त्रस्त केले होते. मात्र शहराच्या विकासासाठी रस्ते मोकळे करणे आवश्यक असल्याने मनपाचे अतिक्रमण सनियंत्रण अधिकारी संतोष वाहूळे यांनी कठोर भुमिका घेतली. राजकीय दबाव आणि अडथळ्यांची शर्यत पार केली. मात्र रोशनगेट प्रकरणाने या कारवाईला ब्रेक लागणार याची चर्चा रंगली होती. न्यायालयात अतिक्रमण सनियंत्रण अधिकारी संतोष वाहूळे उभे ठाकले. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद सुरू असताना अधिकाऱ्यांची भुमिकाही त्यांनी सक्षमपणे मांडली. कारवाई न्याससंगत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले. कारवाईची इत्थंभूत माहिती आणि शहराचे भविष्यातील नियोजन याची जोड घालत त्यांनी ताकतीने युक्तीवाद केला.
संतोष वाहूळे यांनी मनपाची भुमिका न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यांनी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम २३१ कडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. या कलमानुसार रस्त्यावरील अतिक्रमणे व अडथळे नोटीस न देता काढण्याचा अधिकार आयुक्तांना आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच महानगरपालिकेने १ जुलै २०२६ ला जाहीर प्रकटन प्रसिद्ध केले होते. त्याद्वारे शहरातील फुटपाथ, सार्वजनिक जागा, मुख्य रस्ते, नाले व
गल्लीबोळांतील अनधिकृत बांधकामे, ओटे, पायऱ्या, टपऱ्या, फलक इत्यादी अतिक्रमणे संबंधितांनी स्वतःहून काढून घ्यावीत, असे सर्व नागरिकांना आवाहन करण्यात आले होते. ही बाबही अॅड. टोपे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने सदरील याचिका फेटाळली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. अभयसिंह भोसले व अॅड. कृष्णा रोडगे यांनी काम पाहिले.
